"भारतीय
पुरातत्व स्थलों की थकाऊ,
बोझिल टिकिट प्रणाली"
बचपन मे इतिहास विषय की एक कहानी सुनी थी
जिसमे एक युद्ध के दौरान मुगल शासक
हुमायूँ को डूबने से बचाने के ईनाम के रूप मे,
एक निज़ाम नामक भिश्ती को ढाई दिन के लिए बादशाह बना दिया। कहा जाता है उसने अपने
शासन को यादगार बनाने के लिए चमड़े के
सिक्के चलाये। दूसरी घटना भोपाल रेल्वे के एक अफसर के सनकपने की है जिसने एक
यात्री की जान ले ली। घटना नवंबर 2011
की है, जहां भोपाल-नई दिल्ली शताब्दी एक्स्प्रेस
के कोच संख्या सी1, सी2,
सी3...... की जगह अचानक नये लगाये गए
डिस्प्ले बोर्ड पर 5 अंकों की कोच पर लिखी संख्या (जैसे 11425,
14356....) का प्रदर्शन शुरू कर दिया। अचानक से हुए इस परिवर्तन और असमंजस के कारण
एक यात्री की कोच मे चढ़ते समय ट्रेन से कटकर
दर्दनाक मौत हो गयी। दोनों ही घटनाओं मे दो व्यक्तियों के सिरफिरेपन,
सनक और पागलपन ने आम लोगों को संकट और परेशानी मे डाल दिया ऐसी ही कुछ सोच
पुरातत्व विभाग की टिकिट प्रणाली मे दृष्टिगोचर होती जब आप कोई पुरातत्व विभाग का किला,
पैलेस या अनय कोई पर्यटन स्थल देखने जाते है।
अभी हाल ही मे पूरे विश्व मे,
27 सितम्बर 2026 को विश्व पर्यटन दिवस
मनाया गया और इन्ही दिनों ही मुझे लंबे
पर्यटन प्रवास के दौरान लगभग 10 स्थानों पर एएसआई (Archeological Survey
of India) या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले भवनों,
किलों और एतिहासिक स्थलों के भ्रमण के बीच
पुरातत्व विभाग की कठिन,
दुष्कर, कष्टप्रद और बोझिल डिजिटल टिकिट प्रणाली से जूझना पड़ा। आज के
कम्प्युटर युग मे इन्फॉर्मेशन तकनीकि या सूचान
प्रौद्योगिकी ने एक नए युग की शुरुआत की है जिसके उपयोग से कार्य सुगम और आसान हो
गए और लगने वाला समय भी कुछ क्षणों तक
सीमित हो गया है। भारत मे यूपीआई भुगतान प्रणाली की सफलता का सबसे बड़ा राज यही है।
ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण ने विभाग के डिजिटलाइजेशन के नाम पर अपने स्टाफ और विभाग के काम को वेशक हल्का और सरल कर लिया हो पर सामान्य
पर्यटकों को विभाग की टिकिट प्रणाली की
कठिनाइयों से प्रतिदिन रु-ब-रु होना पड़ रहा है। हो सकता है सरकार की
डिजिटलीकरण नीतियों के दबाव के चलते पुरातत्व विभाग के जिन अधिकारियों और
इन्फॉर्मेशन तकनीकि के इंजीनियरों ने इस टिकिट प्रणाली को विकसित किया उससे विभाग
की आंतरिक क्रियाकलापों और उनके स्टाफ को फायदा मिला हो पर आम पर्यटकों को न केवल
बहुत अधिक समय लेने वाली कठिन, थकाऊ और वोझिल
प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अपितु पुरातत्व
विभाग के उपस्थित स्टाफ से भी कोई सहयोग या सहायता नहीं मिलती। वे सिर्फ मोबाइल पर
व्हाट्सप्प देखते या हाथ पर हाथ धरे बैठे
नज़र आए।
9 सितम्बर 2026 को कर्नाटक के
चित्रदुर्ग से पुरातत्व विभाग की टिकिट प्रणाली से जूझना जो
शुरू हुआ वो हम्पी, एहोल,
पट्टद्कल, बादामी केव,
गोल गुंबज विजयपुरा, सोलापुर फोर्ट,
और पुणे के सिंधुदुर्ग फोर्ट, शनिवार बाड़ा और
आगा खान पैलेस पर समाप्त हुआ। बैसे मै पिछले 7-8 साल से वस्तुओं के विनिमय का
भुगतान यूपीआई/भीम एप्प के माध्यम से ही करता हूँ। शॉपिंग के दौरान नगदी रखना लगभग
बंद हो गया है, लेकिन अपनी हाल ही की
यात्रा मे, जहां पुरातत्व विभाग के
अधीन पर्यटन स्थलों मे ऑन लाइन टिकिट भुगतान के साथ नगद भुगतान का विकल्प था,
वहाँ मैंने नगद भुगतान करना पसंद किया,
क्योंकि विभाग के ऑन लाइन टिकिट क्रय करने की प्रिक्रिया इतनी कठिन और बोझिल थी कि
15, 20
या 40 रुपए जैसी छोटी राशि का भुगतान ऑन लाइन करने मे काफी अधिक समय लग रहा
था। लेकिन जहां नगदी से विलग, मात्र ऑन लाइन
का विकल्प था वहाँ होने वाली दुरूह और कठिन प्रिक्रिया मे होने वाली कठिनाइयों का
यहाँ उल्लेख करूंगा।
9 सितम्बर को चित्रदुर्ग के किले को देखने
की बड़ी उत्सुकता और उमंग के साथ जैसे ही हम दुर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो
टिकिट खिड़की पर क्यूआर कोड़ देख कर खुशी हुई कि टिकिट का भुगतान क्यूआर कोड़ को
स्कैन करने पर बैसे ही हो जाएगा जैसे भीम
एप्प पर यूपीआई से भुगतान करने पर हो जाता। लेकिन मै गलत था। क्योंकि जैसे ही
मैंने यूपीआई सी क्यूआर कोड़ को स्कैन किया उसने मुझे एएसआई (भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण) की वेब साइट पर भेज दिया। जहां रु॰ 20/- के टिकिट का
भुगतान क्यूआर कोड से कुछ क्षणों मे हो जाना चाहिए था,
वह उक्त साइट पर पहले पर्यटक का नाम और पता मांग रहा था। दोपहर की चटक धूप मे एक
तो मोबाइल की स्क्रीन देखने मे समस्या आ रही थी क्योंकि ऑफिस पूरी तरह कवर्ड नहीं
था। खैर नाम पता डालने के बाद मोबाइल नंबर तो स्वाभाविक था जो मै कंट्री कोड +91
वाले कॉलम मे डालने का प्रयास कर रहा था लेकिन जब एक दो बार मोबाइल नंबर डालने मे
विफल रहा तो मुझे अहसास हुआ कंट्री कोड +91 और मोबाइल नंबर के कॉलम अलग अलग हैं। मेल
id का कॉलम भर देने के बाद जब कोई पहचान पत्र
का विवरण भरने की बात आई तो विभाग के प्रति कुछ वितृष्णा और खीज पैदा हुई। लेकिन
पर्स से पैन नंबर निकाल कर जैसे तैसे भरा। सामान्य प्रवेश टिकिट खरीदने के लिए ईमेल
और पहचान के लिए आधार की क्या आवश्यकता है। बैसे भी सामान्य लेनदेन के लिए व्यक्तिगत
जानकारी मांगना नैतिक और कानूनी दृष्टि सी कहाँ तक उचित है?
बीस रुपए के टिकिट के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े,
समझ से परे था। आइए और आगे बढ़ते हैं। सारी सूचना भरने के बाद जैसे ही सबमिट्ट का
बटन दबाया तो टिकिट के भुगतान के लिए सिस्टम ने पुनः यूपीआई के द्वार पर भेज दिया।
आदत के अनुसार एम-पिन और क्यूआर कोड को देख ये सोच कर मैंने क्यूआर कोड के बटन को
दबा दिया ताकि विभाग मे प्रदर्शित बोर्ड से कोड को स्कैन कर तुरंत भुगतान हो जाएगा।
बस! यहीं चूक हो गयी और वेब साइट ने मुझे
वेब साइट से बाहर कर दिया। ढांक के वही तीन पात। 10 मिनिट बाद भी हम वही खड़े थे
जहां से हम चले थे । इस सांबन्ध मे ज्यादा सहायता कहीं उपलब्ध नहीं थी। चूंकि
वैबसाइट मित्रवत न होकर राग दरबारी की तरह दुश्मन वत थी और लाल फीता शाही की तरह सरकारी
टालामटोली और कामचोरी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अलग अलग पर्यटन स्थलों के प्रवेश टिकिट पर अलग अलग जानकारी मांगी जा रही थी। यदि डिजिटल प्राणली मित्रवत सरल होती
तो क्यूआर कोड के बटन दबाते ही सिस्टम के बाहर न करती।
पुनः पूरी कहानी अर्थात नाम,
पता, मेल आईडी,
मोबाइल नंबर, पैन संख्या भरने के बाद
इस बार सावधानी रखते हुए यूपीआई भुगतान गेट पर क्यूआर कोड की जगह एम-पासवर्ड डाल
कर धनराशि भरी और ट्रैंज़ैक्शन पास वर्ड भर पूरी प्रक्रिया पुनः की। अंत यहीं नहीं
था धूप मे मोबाइल स्क्रीन की अस्पष्टता के चलते डाउन लोड हुआ टिकिट न जाने कहाँ
गायब हो गया। पुनः अपनी याददाश्त को दुरुष्त कर मोबाइल से डाउन लोड फ़ाइल को खोज कर
टिकिट को मोबाइल पर निकाला और प्रवेश द्वार पर दिखला कर चित्रदुर्ग किले के दर्शन
के लिए प्रवेश किया। कुछ ऐसी ही या इससे मिलती-जुलती समस्याओं का सामना,
मैंने सोलापुर के किले, पुणे के
सिंधुदुर्ग किले, शनिवार बाड़ा और आगाखान
पैलेस मे भी किया। ऐसे अनेक पर्यटक दिखे जो मोबाइल से ऑनलाइन टिकिट ले रहे व्यक्तियों
से अनुनय विनय कर उनको नगद पैसे देकर टिकिट ले रहे थे। ये प्रणाली सामान्य पर्यटकों
पर भावनात्मक अत्याचार है। विभाग को पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को हो रही असुविधा पर
खोज खबर ले कर समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।
एक बात समझ से परे है कि पुरातत्व विभाग की
एतिहासिक स्मारकों के दर्शन भ्रमण के लिए
पर्यटकों के हर बार, हर स्मारक देखने के लिए
बार-बार इतने ढेर सारे आंकड़े एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है। एक छोटी सी राशि
के भुगतान के लिए इतनी बोझिल, समय लेने
वाली और जटिल प्रक्रिया की क्या आवश्यकता?
इतनी जानकारी तो रेल विभाग अपने रेल-वन एप्प से सामान्य टिकिट खरीदने के लिए भी
नहीं मांगता। अगर ऐसा है तो पुरातत्व विभाग,
रेल विभाग की तरह अपना एक एप्प क्यों नहीं बना लेता और हर पर्यटक का अकाउंट
पंजीकरण कर यूजर आईडी पसवर्ड क्यों नहीं दे देता ताकि हर बार व्यक्तिगत डेटा न
भरना पड़े। विभाग कुछ भी सफाई या
स्पष्टीकरण दे, पुरातत्व विभाग की ये
वेब साइट विभाग की टिकिट बिक्री के दिनभर के जोड़-घटाने को तो सरल बना सकता पर
पर्यटकों को किसी भी प्रकार की सुहुलियत या सहायता नहीं करती। केंद्रीय पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग को अपने
टिकिट प्रणाली पर पुनः विचार कर इसे सरल और साधारण बनाना चाहिए।
विजय सहगल
